ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायतीची विविध विकास कामे एकत्रित करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेला दिल्या होत्या. मात्र याचा वेगळा अर्थ काढत जिल्हा परिषदेने सिल्लोड -सोयगाव तालुक्यातील विकास कामाचे टेंडर काढले. राज्यात अशाप्रकारे टेंडर काढण्याचे काम कोणत्याही जिल्हा परिषदेत झालेले नाही. राज्यमंत्री यांच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषद प्रशासनाने घाईघाईने ई-टेंडर प्रक्रिया राबवल्याचा आरोप आता होत आहे. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने सन 2019-20 मधील कामांची मंजुरी देताना सदर कामे एकत्रितरीत्या करावीत एवढेच आदेश दिले होते. 

राज्याच्या उपसचिवांनी याबाबत स्पष्ट सूचनाही दिल्या आहेत. मात्र जिल्हा परिषदेने आपल्या सोयीनुसार या आदेशाचा वापर केला. विशेष म्हणजे गत वर्षीच्या या कामांना 29 मे 2020 रोजी   मान्यता देण्यात आली. खरेतर 31 मार्चनंतर कोणत्याही कामांची मंजुरी दिल्या जाऊ शकत नाही. मात्र तरीही मंत्र्यांच्या दवामुळे उपसचिवांनी सदर आदेश काढल्याचे बोलले जाते. या आदेशाचा जिल्हा परिषद प्रशासनाने सोयीस्कर अर्थ काढला. कामे एकत्रित करण्याच्या सूचना असतांना टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आली. या टेंडर प्रक्रियेत राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या मर्जीतील ठेकेदारांना ही कामे मिळावीत अशी व्यवस्था करण्यात आली. राज्यातील असंख्य ग्रामपंचायतीची मुदत आता संपली आहेत. सिल्लोड-सोयगाव तालुक्यातही शेकडो ग्रामपंचायतीची मुदत संपल्याने प्रशासक नेमण्याची तयारी सरकार करीत आहे. अशा परिस्थितीत प्रशासक नेमण्यापूर्वी सदर कामांची मान्यता घेऊन प्रारंभ करण्याचा आटापिटा कंत्राटदारांनी चालविला आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडी सत्तेत असल्याने राज्यमंत्र्यांना फारसा विरोध होणार नाही, याचीही दक्षता घेतली जात आहे. जिल्हा परिषदेतही महाविकास आघाडीची सत्ता आहे. त्यामुळे या कामांना तात्काळ मान्यता मिळवण्याचा प्रयत्न जिल्हा परिषद प्रशासन करीत आहे.

टेंडर प्रक्रिया चुकीची! 

दरम्यान, सामाजिक तसेच आरटीआय कार्यकर्ते महेश शंकरपेल्ली यांनी या विरोधात न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. त्याच बरोबर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन पाठवण्यात आले आहेत. त्यात सदर कामांना नियमबाह्य पद्धतीने मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. राज्यात कोरोना साथ असताना तब्बल 28 कोटींची कामे घाईघाईने मंजूर करण्यात जिल्हा परिषदेला काय स्वारस्य आहे, असाही प्रश्न विचारण्यात आला आहे. महसूल राज्यमंत्र्यांच्या दबावाखाली जिल्हा परिषद नियमबाह्य पद्धतीने कामे करीत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात महेश शंकरपेल्ली यांनी केला आहे.